चीन सीमा से सटे 40 गांवों में आबादी बढ़ी, पलायन रुका : शाह

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ईटानगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में आबादी बढ़ी है और वहां से लोगों का पलायन रुक गया है। अरुणाचल प्रदेश में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सेना को इन गांवों की सहकारी समितियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का निर्देश दिए जाने के बाद ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं।
उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सभी 40 सीमावर्ती गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं। इन गांवों में बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया गया है। पहाड़ों की चोटियों तक भी पानी पहुंचाया गया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि आईटीबीपी और सेना अपनी जरूरतों का सामान तेजपुर या गुवाहाटी से नहीं खरीदें, बल्कि गांवों और वहां की सहकारी समितियों से खरीदें।
शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास की चार प्रमुख प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रत्येक परिवार की समृद्धि होनी चाहिए। हर सहकारी संस्था और महिला स्वयं सहायता समूह को राज्य को जरूरी खाद्य उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश के विकास से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार किया और कुछ फैसले लिए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और मैंने उन मुद्दों पर ध्यान दिया है, जिनमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए बिना किसी देरी के सभी रास्ते खोलेगी। उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों के लिए रविवार को मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना की गईं। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम सीमावर्ती राज्यों के गांवों के विकास के लिए बनाया गया है। पहले इन गांवों को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदलते हुए इन्हें देश का पहला गांव बताया। उन्होंने कहा कि देश के सीमावर्ती गांवों का विकास सबसे बड़ा अधिकार है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में विकास की उपेक्षा की और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के विकास के लिए अपनी आर्थिक मदद में काफी वृद्धि की है। शाह ने कहा कि राज्य को करों में मिलने वाली हिस्सेदारी चार गुना बढ़ गई है, जबकि अनुदान में 18 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

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