नई दिल्ली, नीलू सिंह । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को होने वाली बैठक से दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होगा। पीएम बालेन के दौरे को लेकर भारत इसलिए भी आशान्वित है, क्योंकि वे नेपाल में राजशाही के अंत के बाद एक ऐसी मजबूत और स्थायी सरकार के प्रधानमंत्री हैं, जो साफ बहुमत से सत्ता में आई है। मार्च में सत्ता संभालने के बाद बालेंद्र रविवार को अपनी पहली यात्रा पर भारत पहुंचे।
दरअसल, भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत की प्रमुख भूमिका है। भारत नेपाल का विकास सहयोगी भी है। लेकिन, इधर नेपाल में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के चलते भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। इसकी वजह भारत नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर खुली सीमा का होना है। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा, इस यात्रा के दौरान रिश्तों की मजबूती सबसे बड़ा एजेंडा होगा। नेपाल में कुछ समय पूर्व बाढ़ से भारी तबाही मची थी और भारत ने तब राहत कार्य में मदद की थी और अब भारत नेपाल के पुननिर्माण के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकता है। दूसरा, हाल में भारत ने अग्निवीरों को स्थायी करने का ऐलान किया है। इसलिए माना जा रहा है नेपाल फिर से गोरखाओं की सेना में भर्ती को मंजूरी दे सकते है। बता दें कि अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद से ही नेपाल में भारतीय सेना के दोनों भर्ती केंद्र बंद हैं। अब बदली स्थितियों में नेपाल इसके लिए फिर से तैयार हो सकता है। नेपाल सरकार पर इस बात के लिए घरेलू दबाव भी है। मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि इस यात्रा के एजेंडे में सीमा विवाद पर चर्चा को शामिल नही किया गया है। दरअसल, इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच अधिकारियों का तंत्र स्थापित है। बता दें कि उत्तराखंड में लिपुलेख, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा तथा बिहार में सुस्ता को लेकर नेपाल की तरफ से दावे किए जाते रहें, जिन्हें भारत ने खारिज किया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा सीमा से जुड़े मुद्दे बैठक के एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शाह अगर बातचीत के दौरान अनौपचारिक रूप से इस मुद्दे को उठाते हैं तो भारत ने उसे काउंटर करने की पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि, इसके आसार बेहद कम हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ तथा दिल्ली विवि के प्रोफेसर सुधीर सिंह ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच संबंधों में तल्खी के बीच यह यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही चीन के लिए भी संदेश है कि नेपाल के लिए भारत का महत्व हमेशा बना रहेगा। सिंह ने कहा कि नेपाल की आंखें खुल गई हैं। चीन ने खुद माना कि उसे 12 घंटे पहले बाढ़ का अंदाजा था, लेकिन उसने नेपाल को सूचना नहीं दी। दूसरे, जिस प्रकार से नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत से जुड़ी है, ऐसे में भारत से मजबूत रिश्ते जरूरी है। नेपाल और भारत का रोटी-बेटी का रिश्ता है। 30 फीसदी नेपाली भारत में नौकरी करते हैं। सबसे ज्यादा समान का नेपाल का एक्सपोर्ट भारत को होता है। ऐसे में भारत से अच्छे संबंध रखना नेपाल की प्रगति के लिए जरूरी है। भारत नेपाल ऊर्जा समझौते के तहत अगले दस सालों में नेपाल भारत को 10 हजार मेगावाट बिजली निर्यात करता है। मौजूदा समय में 1200 मेगावाट बिजली निर्यात की जा रही है। इससे नेपाल को 1800 करोड़ रुपये की आय होती है। नवंबर 2024 से, नेपाल भारतीय ग्रिड के जरिये बांग्लादेश को भी बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच 2019 में चालू की गई सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन के माध्यम से नेपाल को ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है।
