सोनभद्र। जलाल हैदर खान
लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्री परिषद् से बर्खास्त कर गिरफ्तार करने, सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष गिरानी में एसआईटी जांच कराने, तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी के आवाहन पर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने रासपहरी में पंद्रहवें दिन भी धरना दिया।
इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह महसूस किया है कि अजय मिश्र के गृह राज्यमंत्री के पद पर रहते निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है। उसने जांच में देरी और लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की है। एफआईआर में गृह राज्यमंत्री का नाम भी 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज है। इसलिए गृह राज्य मंत्री किसानों के इस हत्याकांड की जबाबदेही से बच नहीं सकते और जब तक वह मंत्री पद पर बने रहेंगे जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इससे मृतक किसान परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्री परिषद् से बर्खास्त किया जाए और एफआईआर के अनुरूप उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए। धरनास्थल पर हुई सभा में वनाधिकार कानून के अनुपालन न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से इसके तहत जमीन आवंटन की मांग की गई। मनरेगा में बकाया मजदूरी के अतिशीध्र भुगतान और हर हाल में काम देने की मांग उठाई गई। इस पर अभियान चलाने का निर्णय भी सभा में हुआ। इस मौके पर आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच जिला अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़, मनोहर गोंड़, इंद्रदेव खरवार, संजय गोंड़, बिरझन गोंड़, देव कुमार विश्वकर्मा, दलबीर खरवार, रमेश खरवार, पूर्व बीडीसी रामदास गोंड़, रामबहादुर गोंड़, ठेका मजदूर यूनियन के जिला मंत्री तेजधारी गुप्ता, हरी सिंह, सुमन सिधानिया, छोटेलाल गोंड़, विजय बैगा, राम प्रसाद पनिका, शिव प्रसाद गोंड़, मोतीलाल गोंड़, भैयाराम गोंड़, जगत गोंड़, जीतू गोंड़, हरीवंश गोंड़, राम सिंह गोंड़, गम्भीरा गोंड़, राम चरित्तर गोंड़, महिपत गोंड़ आदि मौजूद रहे।
