देहरादून। अनीता रावत
उत्तराखंड आने वाली यूपी रोडवेज की बसों को अब चार गुना मोटर व्ळीकल टैक्स चुकाना होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को रोडवेज और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाली बसों का टैक्स यूपी के समान कर दिया। इससे राज्य का सालाना राजस्व कम से कम 40 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मोटर व्हीकल टैक्स की विसंगति की वजह से उत्तराखंड को काफी नुकसान हो रहा था। अब यूपी के समान टैक्स होने की वजह से नियमों में एकरूपता भी आएगी और राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी से जूझ रहे उत्तराखंड रोडवेज को भी नए टैक्स स्लैब की वजह से झटका लगने जा रहा है।
अब तक रोडवेज परिवहन विभाग को 85 और 106 रुपये के हिसाब से टैक्स देता था। अब उसे भी नए स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद राज्य का मोटर व्हीकल टैक्स भी यूपी के समान हो जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को भी 400 और 600 रुपये के हिसाब से उत्तराखंड को टैक्स चुकाना होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सामान्य बस के लिए प्रतिसीट प्रतिमाह 85 रुपये टैक्स तय है। एसी गाड़ी होने पर इसमें 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स शुल्क बढ़ जाता है। यानि एसी गाड़ी पर प्रति सीट प्रतिमाह 106 रुपये टैक्स लागू है। उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के निगमों की बसों केा इसी रेट पर टैक्स चुकाना होता है। जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स स्लैब काफी ज्यादा है। लेकिन जब उत्तराखंड रोडवेज की बस यूपी जाती है तब उसे सामान्य में प्रति सीट प्रतिमाह 400 रुपये देने होतें। एसी बस के लिए यह टैक्स 600 रुपये है। यूपी का टैक्स स्लैब उत्तराखंड के मुकाबले चार से छह गुना तक ज्यादा है।
