देहरादून। अनीता रावत
मानसून सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोहफों की बारिश कर दी। उन्होंने बिजली के बिलों पर फिक्सचार्ज को तीन महीने तक छूट देने के साथ ही परिवहन सेक्टर को छह महीने के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। वहीं पर्यावरण मित्रों को छह महीने तक दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता, पीएम स्वनिधि में रजिस्टर्ड लाभार्थियों को पांच महीने तक दो दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। 3.54 लाख लोगों से सीधा सीधा जुड़ी ये सभी घोषणाएं 202 करोड़ रुपये से अधिक राशि की है। परिवहन टैक्स, बिजली और पानी के बिल का विलंब शुल्क माफ करने से जहां राजस्व प्रभावित होगा। वहीं बाकी घोषणाओं के लिए सरकार को अतिरिक्त धन का इंतजाम करना होगा।
सत्र के चौथे दिन शून्यकाल के दौरान सीएम ने चौंकाने वाले अंदाज में सरकार के कुछ और फैसलों का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि राज्य के आर्थिक संसाधनों में सरकार हर वर्ग की सहायता के लिए भरसक प्रयास कर रही है। राज्य में रजिस्टर्ड वाहनों को छह महीने के लिए सेवायान कर से छूट दी जाएगी। 96 हजार 380 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पर 75.80 करेाड़ रुपये व्यय आएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर छह माह के लिए छूट रहेगी। इस पर 32.50 करोड़ रुपये खर्च होगा। बिजली के बिलों पर फिक्सचार्ज को तीन महीने तक छूट देने से दो लाख 24 हजार 604 लोगों का लाभ मिलेगा। इस पर 24.63 करेाड़ का खर्च होगा। बिजली के बिल देर से जमा करने पर लगने वाले शुल्क को भी तीन माह के लिए छूट मिलेगी। इस पर 36.42 करोड़ का खर्च आएगा। शहरी विकास विभाग के 8300 पर्यावरण मित्रों और पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रर्ड करीब 25 हजार लाभार्थियों को पांच महीने तक दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार को 33.30 करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा।
