देहरादून, अर्पणा पांडेय। नई दिल्ली में शुक्रवार को उत्तराखंड की 21 जलविद्युत परियोजनाओं पर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य संबंधित विभागों का पक्ष सुना गया। उत्तराखंड की ओर से अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पर जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
उत्तराखंड के 21 जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में पर्यावरण, ऊर्जा, जल शक्ति मंत्रालयों के सचिवों ने अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड की ओर से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य का पक्ष रखा। राज्य की ओर से जोर दिया गया कि 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एक्सपर्ट बॉडी अपनी रिपोर्ट में दे चुकी है। जिन 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं है, उनपर भी काम शुरू करने दिया जाए। जल शक्ति मंत्रालय की गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर राज्य के स्टैंड के विपरीत राय है। सभी पक्षों को सुनने और एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को एक अंतिम शपथ पत्र कोर्ट में जमा कराना है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्तर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस फैसले का उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार है।
