अर्पणा पांडेय
भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र सोमवार को जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद से लेकर किसान विकास तक की बातें की गई है। जो इस संकल्प पत्र में नहीं है वह काला धन है। जो कमजोर है वह राम मंदिर मुद्दा और गंगा सफाई, लेकिन जिस पर ज्यादा जोर है वह है आतंकवाद धारा 370 और राष्ट्रवाद। हालांकि भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। संकल्प पत्र में एक और खास बात है। 2014 में घोषणा पत्र पर झा कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें थी इस बार वह नदारद है। संकल्प पत्र पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यानी पूरा संकल्प वन मैन शो है। सियासी जानकारों का कहना है संकल्प पत्र जारी होने के समय लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राम मौजूद नहीं रहना भी वन मैन शो की ओर इशारा कर रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा ने घोषणापत्र समिति(मेनिफेस्टो कमेटी) बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। संकल्प पत्र में आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीत को पूरी दृढ़ता से जारी रखने की बात की गई है। यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद का सामना करने के लिए ‘फ्री हैंड’ की नीति का अनुसरण करते रहेंगे। भाजपा घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर और धारा 370 पर जनसंघ के समय का दृष्टिकोण दोहराया गया है। वहीं भाजपा ने कहा कि राज्य में धारा 35 हटाने के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। यह राज्य के विकास के रास्ते में बाधक है। इसके अलावा संकल्प पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि वह अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के लिए सभी संवैधानिक तरीकों से हल निकालने की कोशिश करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही है। भाजपा ने कहा है- कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लए मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 और बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू करने जैसे कई भावी कदम उठाए हैं। वहींभाजपा ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि देश में सभी छोटेऔर सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ की जाएगी जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें कहा गया है कि एक से पांच साल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाएंगे।
बहुत अच्छा है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर लाने को वरीयता दी गयी है और अच्छा हो सकता है अगर युवाओ के लिए भी कुछ रोजगार के स्थायी अवसर प्राप्त हो पाते या मिनिमम फाइनेंस की व्यवस्था होती जो आम नागरिक को आसानी से मिल पाती ।
लेखक को बहुत बहुत धन्यवाद की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।