लखनऊ। राजेंद्र तिवारी
माफियाओं की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीब राज्य कर्मचारियों के आशियाने बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए।
प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपये की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार ने खाली कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी। मुक्त हुई भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते आवास तैयार किए जाने की योजना है। सीएम ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश दिए हैं।
