देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों की जांच होगी। मंगलवार को प्रमुख सचिव एल. फैनई ने सभी डीएम को जिलास्तर पर उच्चस्तरीय जांच समितियों का गठन करने के आदेश दिए। ये जांच समितियां बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे मदरसों की जांच कर शासन को रिपेार्ट सौंपेगी। जांच के लिए दस दिन का वक्त दिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि राज्य में वर्तमान में केवल 415 मदरसे ही पंजीकृत हैं। इनमें 46 हजार के करीब छात्र पढ़ाई करते हैं। जबकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में राज्य में मदरसों का संचालन किया जा रहा है। ‘हिन्दुस्तान’ में हाल में इसपर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। दरअसल, पंजीकृत मदरसों को सरकार कई सुविधाएं मुहैया कराती हैं। जबकि अवैध रूप से चल रहे मदरसों में न तो छात्रों को सुविधाएं ही मयस्सर हैं और उनकी गतिविधियां भी सवालों के घेरे में रहती हैं।
