पटना, राजेंद्र तिवारी। एनडीए ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प जताया है। हर परिवार को रोजी-रोजगार देने का भरोसा दिया गया है। इससे जुड़े कई वायदे किए गए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हर जिले में फैक्ट्रियां लगेंगी। साथ ही दस नये औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। एक सौ एमएसएमई पार्क और 50 हजार से अधिक कुटीर उद्योग लगेंगे। ताकि, हर घर में नौकरी और रोजगार सुनिश्चत किया जा सके। एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार, एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का वादा भी किया गया है।
एनडीए ने विकसित बिहार के लिए गुरुवार को संकल्प पत्र 2025 जारी किया। इसमें विकसित बिहार के 25 प्रमुख संकल्प भी बताये गये हैं। इसके जरिये अगले पांच सालों के अपने संकल्प को जनता के समक्ष रखा है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और अतिपिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए में शामिल पांचों दलों के शीर्ष नेताओं ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। एनडीए सरकार ने संकल्प पत्र में वर्ष 2005 से 2025 तक के अपने प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया ही है, साथ ही वर्ष 1990 से 2005 तक राज्य में हुए कार्यों से तुलना भी की है। बिहार को पांच सालों में बाढ़ से मुक्क करने का संकल्प भी एनडीए ने लिया है।
सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद यह घोषणा पत्र जारी किया गया। बाद में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर संकल्प पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संकल्प पत्र में अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को दस लाख की सहायता देने, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित होगी। यह समिति अतिपिछड़ी जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इनके सशक्तीकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जायें, इसका सुझाव सरकार को देगी। किसानों को दी जाने वाली ‘किसान सम्मान निधि’ की राशि छह हजार को बढ़ाकर नौ हजार किया जाएगा। बढ़ी हुई तीन हजार की राशि राज्य सरकार अपने कोष से देगी, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी। साथ ही किसानों को सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी होगी।
पटना, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चार नये शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित होगा। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये देने की घोषणा की गई है।
