हल्द्वानी। अनीता रावत
स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने मोबाइल ई-कोर्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने मोबाइल ई-कोर्ट के सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए योजना की शुरुआत की गई है।
हाईकोर्ट परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ई-कोर्ट से संबंधित दो मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसमें बताया गया कि किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे वादी इसका लाभ ले सकेंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चौहान ने मोबाइल ई-कोर्ट के पांच सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सचल न्यायालय इकाइयों के व्यापक प्रयोग से वादकारियों एवं वाद से संबंधित व्यक्ति विशेषकर संवेदनशील अपराधों से पीड़ित एवं अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सकेगा। योजना से विशेषकर बालक, बालिका, महिला, चिकित्सक अथवा अन्वेषण अधिकारी इसका लाभ ले पाएंगे। जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी इस तरह के सचल कोर्ट प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी, कंप्यूटर रजिस्ट्रार अम्बिका पन्त, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवतार सिंह रावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
