पटना, राजेंद्र तिवारी।
बिहार में नीतीश सरकार का गठन हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। शु्क्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग जबकि बिजेन्द्र प्रसाद यादव वित्त विभाग संभालेंगे। एनडीए सरकार में पहली बार गृह विभाग भाजपा के कोटे में गया है। अबतक यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहता था। बता दें कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पिछली सरकार में वित्त, वाणिज्यकर विभाग का प्रभार था, लेकिन ये दोनों विभाग इस बार जदयू कोटे में चला गया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का एक विभाग बदला गया है। वे पिछली बार कृषि देख रहे थे। इस बार उन्हें इसकी जगह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है।
भाजपा कोटे के तीन विभागों में से दो लोजपा (आर) और एक विभाग रालोमो को दिया गया है। जबकि, हम (से) के पास पहले वाला विभाग रह गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के अलावा ऐसे सभी विभागों को अपने पास रखा है जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। गुरुवार को नीतीश कैबिनेट के शपथग्रहण के लगभग 30 घंटे के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। शुक्रवार की सुबह से ही मंत्रियों के विभागों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जदयू कोटे के मंत्रियों के विभागों में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन, भाजपा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में कुछ परेशानी आ रही थी। इसके कारण विलंब हो रहा था। दिन में लगभग 12 बजे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए। उन्होंने उन्हें भाजपा कोटे के मंत्रियों व विभागों की सूची सौंपी। इसके पहले इस सूची पर दिल्ली की मुहर लगी। भाजपा आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री को सूची सौंपी। जदयू की सूची पहले से तैयार थी। भाजपा को कोटे की सूची आने के बाद मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर पूरी सूची सौंपी। देर शाम मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। राज्य के सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं लोजपा (आर) को मिले गन्ना उद्योग व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और रालोमो को मिले पंचायती राज विभाग पिछली बार भाजपा के पास था। भाजपा कोटे से दोनों दलों को ये विभाग आवंटित किये गये हैं। हम (से) को पहले की तरह लघु जल संसाधन विभाग आवंटित किया गया है। विभागों को लेकर कार्य आवंटन में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए कई मंत्रियों को कई कोर विभाग भी दिये गये हैं। भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार के समय इनमें से कुछ विभाग नये सहयोगियों को आवंटित किये जा सकते हैं।
