पटना। राजेन्द्र तिवारी
राज्य के किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण मिलेगा। कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के तहत 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है। इसमें समय पर ऋण लौटाने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार अब 3 के बदले 5 प्रतिशत ब्याज देगी, जबकि राज्य सरकार एक प्रतिशत देती है। यानी किसान को अब एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल जाएगा। वे शुक्रवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 से 12 फरवरी तक गांधी मैदान में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 9वां कृषि यांत्रिकीकरण मेला लगेगा। पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा यांत्रिकीकरण मेला है। 76 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 180 करोड़ की राशि का प्रावधान है। अब तक 1 लाख 81 हजार 400 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। विभिन्न स्तरों पर आवेदन सत्यापन कर अब तक 73 हजार 800 से अधिक स्वीकृति पत्र निर्गत हो चुके हैं। जिनके पिता के नाम से जमीन है। ऐसे किसान को प्रमाण देना होगा। वंशावली के आधार पर इस योजना का लाभ मिल सकता है। बटाईदार किसान या गैर रैयत किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम दो हेक्टेयर या पांच एकड़ तक जमीन वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विधायक, सांसद, केंद्रीय व राज्य सरकार के या सेवानितृत कर्मी (चतुर्थवर्गीय कर्मी छोड़) इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2018-19 से ही 6 हजार प्रति वर्ष सहायता राशि किसान तीन किस्तों में मिलेगी। पहले से कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे आवेदन कर सकते हैं। नये किसान अपने मोबाइल या सहज, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या वसुधा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। प्रथम किस्त की दो हजार रुपए की राशि बैंक खाता या आधार लिंक बैंक खाता में भेजा जाएगा।
प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि 11 दिनों में जांच प्रक्रिया पूरी कर योजना राशि के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। सभी रैयती किसानों की जांच कृषि समन्वयक तीन दिनों में करेंगे। बुधवार और शनिवार को कैंप कर हलका कर्मचारी के माध्यम से खाता, खसरा रकबा आदि की जांच कर अंचलाधिकारी 5 दिनों में देंगे। फिर दो दिनों में जिला स्तर से जांच कर कृषि विभाग को मिलेगा।
