सोनभद्र। जलाल हैदर खान
यूपी के सोनभद्र में 15 हजार रुपये मानदेय किये जाने को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा।
इस दौरान संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने कहा कि प्रधानों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को स्वतंत्र इकाई घोषित किया जाए। शासन की पारदर्शिता पूर्ण तरीके से पालन कराया जा सके । 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप सभी अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाए। पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्य कराए जाने हेतु प्रभावी आदेश निर्गत किया जाए। ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों का तथा स्थानीय उपलब्धताओं की जगह कम खर्च में बेहतर ढंग से हो सकती है। इसलिए कार्य ग्राम पंचायत के पास ही रहने दिया जाए यह कार्य जल निगम को दिया जाए अथवा इस पर आने वाले अनावरण हेतु ग्राम निधि में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाए ग्राम प्रधानों का मानदेय 15000 हजार किया जाय। ग्राम पंचायतों को 20 लाख तक की लागत की परियोजनाओं की वित्तीय प्रशासन स्वीकृत का अधिकार कर दिया जाए। न्यूनतम वेतन के राजकीय प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा हेतु कंप्यूटर की शिक्षा का कार्य अनिवार्य करते हुए कार्मिक का चयन किया जाए। योग्य सफाई कर्मियों के सहायक सचिव बनाए जाने तथा सफाई हेतु ग्राम पंचायत को उत्तर दायित्व प्रदान किया जाए कार्यकाल के दौरान में ग्राम प्रधान की जाए। 30 प्रतिशत की कटौती समाप्त करते हुए पूर्व की भातिधन राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की जाए, बल्कि उचित तो यह होगा कि उक्त धनराशि में वृद्धि की जाए। ग्राम पंचायतों में पूर्व के बकाया कार्यों का भुगतान किया जाय। ग्राम सभा में अवैध कब्जों से मुक्त कराकर ग्राम सभा को सपूर्त कराया जाए तथा अवैध कब्जों को निषेध प्रभावी व्यवस्था नियोजित किया जाए भूमि प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य कराई जाए। प्रत्येक नए अन्य विभागों के कार्यों में हैंडपंप मरम्मत के हैंडपंपों की बोरी की धनराशि अलग से नियोजित की जाए सोनभद्र की भौगोलिक व पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए शासन तत्काल विकास खंडों में एक-एक खंड विकास अधिकारी तथा एक-एक सहायक विकास अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति कराई जाए । रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विकास कार्य सुगमता से हो सके शासन द्वारा नवसृजित ब्लॉक करमा कोन को वित्तीय संस्थाओं द्वारा तत्काल दोनों ब्लॉकों को भवनों का निर्माण कराया जाए, जिससे.जनपद विकास हो सके। समेत अन्य मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदशन किया। इस मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन गोपीनाथ गिरी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कुमार जायसवाल जिला प्रभारी मोहन पांडेय, राजकुमार सिंह, जुबेर अहमद, महेंद्र कुमार, विमल यादव, वीरेंद्र सिंह, मुन्ना मौर्य, नीरज सिंह, गीता सिंह, विजय, राम सजीवन, दिनेश कुमार यादव, संतोष वर्मा समेत अन्य प्रधान शामिल रहे।
