नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री हर 15 दिनों में उच्च अधिकारियों के साथ कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करें।
बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, उत्तराखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, बीपीआरडी के महानिदेशक, एनसीआरबी के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून, नागरिक अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। इसी को देखते हुए गृह मंत्री ने धामी को जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों को शत-प्रतिशत कार्यान्वित करने को कहा। गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून पीड़ित और नागरिक केंद्रित हैं। इन्हें इसी भावना के साथ मुस्तैदी से लागू किए जाने की जरूरत है। कहा कि उत्तराखंड सरकार को नए कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल की दिशा में तकनीक और अन्य क्षेत्रों में गैप भरने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ज्यादा एफआईआर दर्ज होने वाले क्षेत्रों के सभी पुलिस स्टेशनों और जेलों में नए कानूनों के शत-प्रतिशत अमल को प्राथमिकता दे। तकनीक पर बल देते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध हों। शाह ने कहा कि फॉरेंसिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों- गंभीर, सामान्य और अति सामान्य में विभाजित करना चाहिए। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्दिष्ट स्थान तय करने के लिए प्रोटोकॉल बने और सभी स्थानों पर लगने वाले कैमरा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हों। इस बात की नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए कि दर्ज की गई कुल जीरो एफआईआर में से कितने मामलों में न्याय मिला और कितनी एफआईआर राज्यों को स्थानांतरित की गईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और डीजीपी को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार तीनों नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के निर्देश भी गृह मंत्री ने दिए। उन्होंने डीजीपी को सभी एसपी द्वारा निर्धारित समयसीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। बैठक के बाद धामी ने कहा कि नए कानूनों पर गृहमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार उसी तरह से काम करेगी। इससे लोगों को जल्द न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा।
