देहरादून। अनीता रावत
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों, आधी आबादी, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य आंदोलित कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। आवास किराया भत्ते में वृद्धि के साथ समाप्त किए गए 15 भत्तों में से अब 5 भत्ते यथावत रहेंगे।
आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। किसानों, महिला समूहों के लिए ऋण योजना के साथ माताओं के लिए आंचल अमृत योजना मंजूर हुई है।
मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 बिंदुओं में से 27 पारित कर दिए गए। कैबिनेट ने 20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि वाली नई आबकारी नीति पर कई संशोधन के सुझाव देकर स्थगित कर दिया। सरकार ने कैंसर के इलाज की सुविधा देने के लिए हल्द्वानी मेडिकल कालेज में कैंसर सेंटर खोलने को मंजूरी दी है। इसके लिए 152 पद सेंटर के लिए सृजित कर दिए हैं। इसके अलावा 11 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण और पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दे दी है।