देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार अगले विधानसभा सत्र में सख्त भू-कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस दिशा में कार्य शुरू कर चुकी है।
दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में धामी ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड में भूमि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ पहले ही कारवाई शुरू हो चुकी है। खासकर जिन्होंने आवंटित भूमि का इस्तेमाल दूसरे कार्य के लिए किया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो लोग राज्य में रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं में निवेश कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल, स्कूल, उद्योग आदि के लिए जमीन के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। प्रस्तावित भू-कानून के बारे में उन्होंने अधिक विवरण नहीं दिया। मोटे तौर पर यह उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाएगा। धामी ने यह भी कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेजी से चले रही हैं। जनवरी में इसके प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा।
