लखनऊ । प्रिया सिंह
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आज गरीब सवर्णों को नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर फैसला लेने के साथ मौजूदा समय में सदन में चलने के चलते अध्यादेश के मसौदे मंजूरी दी जा सकती है।
खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने के फैसले के बाद गुजरात और झारखंड राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वीकृति की मुहर लगा चुके हैं। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। यानी केंद्र सरकार के संस्थानों में अब शिक्षा व नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार भी गरीब सवर्ण आरक्षण लागू करने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार के अधिकारियों ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के आरक्षण फार्मूले का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद तय किया है कि केंद्र सरकार के आरक्षण फार्मूले को यहां लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। अध्यादेश इसलिए, क्योंकि अभी विधानमंडल सत्र विद्यमान नहीं है। बजट सत्र या इसके बाद इसे विधेयक के रूप में पेश करके पास कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम रखी है। यानी इससे कम सालाना आय वाले गरीब सवर्णों को इसका लाभ मिलेगा।
