हल्द्वानी। अनीता रावत
विभिन्न सेक्टरों केन्द्र औरा राज्य सरकार की ओर से कुमाऊं मण्डल को 2 लाख 93 हजार 075 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। यह बात आयुक्त कुमाऊं मण्डल एवं सचिव मुख्यमंत्री राजीव रौतेला ने तहसील कार्यालय में वीसी के माध्यम से मण्डल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए। उन्होंने जिला योजना, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित योजनाओं व बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति एवं व्यय की समीक्षा भी की। उन्होंने जनपद एवं विभागवार समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करते हुए शत प्रतिशत व्यय करने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए।
मंडलायुक्त रौतेला ने मण्डल के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साहूकारों की तरह पैसा अपने पास न रखें, धनराशि का सदुपयोग करते हुए विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने प्रतिदिन कार्य निष्पाद के अनुसार कार्य योजना तैयार करते हुए दिन-प्रतिदिन के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को मूर्त रूप देने के निर्देश दिये। उन्होंने मण्डल के जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण एजेंसियों द्वारा जो भी नए कार्य शुरू किये जाने हैं, उनकी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए तत्काल कार्य कराना सुनश्चित करें। शुरू किए जा रहे कार्यो की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जाए। उन्होंने कोषागारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिलों को लम्बित न रखने तथा तत्परता से बिल भुगतान की कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश देते हुए कहा कि मण्डल के विकास कार्य कोषागार की वजह से बाधित नहीं होने चाहिए।
मंडलायुक्त रौतेला ने पूरे हो चुके कार्यों के बिल प्राथमिकता से ट्रेजरी में लगाने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए।
मंडलायुक्त रौतेला ने समाज कल्याण व महिला कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मण्डल के सभी विभागीय अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली समस्त पेंशन धारकों की चैथी किस्त की धनराशि में अविलम्ब रूप से एक मार्च को जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकार के पेंशन धारकों के खातों में एक मार्च को चौथी किस्त की धनराशि अवश्य पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने इस दौरान विभागीय पोर्टल के कारण छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पोर्टल से सम्बन्धित सभी समस्याएं चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक समाज कल्याण को एक सप्ताह के भीतर विभाग की आईटी सेल तथा सभी समाज कल्याण अधिकारियों के साधक बैठक या वीसी कराने के निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक समाज कल्याण की ओर से कुछ जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आईएफएससी कोड गलत उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई जिस पर आयुक्त ने गंभीर रूख अपनाते हुए सभी सीडीओ को आईएफएससी कोड के विषय में जाॅच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त रौतेला ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मदों में ए श्रेणी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुमाऊं मण्डल के डी श्रेणी में चल रहे विभागों के 17 अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएमजीएसवाई की चम्पावत डिवीजन के लिए स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता योगेश पाल सिंह की ओर से अभी तक ज्वाइन न करने को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में अमल में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अल्मोड़ा जिले में तैनात सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता विनोद कुमार को योजनाओं का परीक्षण किये बिना ही जिला योजना में प्रस्तुत करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारियों की तीन दिन से अधिक समय की छुट्टी स्वीकृत करने पर मण्डलायुक्त को अवश्य अवगत कराया जाए। मंडलायुक्त के संज्ञान में लाए बिना तीन दिन से अधिक की छुट्टी स्वीकृत न की जाए।
वीसी के दौरान मंडलायुक्त रौतेला ने बताया कि आपदा एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, इस लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि शासन को दूरदर्शी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एसडीएम के साथ बैठक करते हुए जनपदों के आपदा से सम्बन्धित संवदेनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत पात्र किसानों को योजना से आच्छादित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी व अपर जिलाधिकारियों को योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए नामित करने के निर्देश ददिए। योजना की प्रगति का प्रतिदिन डाटा संग्रण करने के निर्देश दिये।
ज्ञात हो कि शासन स्तर से मण्डल को जिला योजना में 22492 लाख रूपये की धनराशि का 71 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 141049 लाख रूपये की धनराशि का 77 प्रतिशत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 115268 लाख रूपये की धनराशि का 81 प्रतिशत, बाह्य सहायतित योजना में 14266 का 91 प्रतिशत सम्बन्धित विभागों द्वारा व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार मण्डल को अवमुक्त 293075 लाख की धनराशि के सापेक्ष 230609 का व्यय हो चुका है जोकि कुल धनराशि का 79 प्रतिशत है।
वीसी में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, ऊर्जा निगम के मुख्य अभियन्ता एचके गुरूरानी, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी राजेन्द्र तिवारी, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी एलएम जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार के अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
