नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए 8113 करोड़ रुपये के बजट को बुधवार को मंजूरी दे दी। नए विश्वविद्यालय बिहार, झारखंड ,हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी मिली। बैठक के बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कुछ साल पहले अलग-अलग राज्यों में 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया था। पिछली सरकार ने इसका मूल बजट तीन 3120 करोड़ रुपये का बनाया था। विलंब से बनने के कारण इसका बजट बढ़ाया गया। इनमें से 4500 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। अब पिछली तारीख से 1400 करोड़ रुपये को मंजूर किया गया है। इसके अलावा शेष 3600 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी गई। इस तरह कुल लगभग पांच हज़ार करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई।
वहीं सरकार ने बिजली उत्पादन क्षेत्र की चार केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों के नए वेतनमानों को मंजूरी दी है। एक जनवरी, 1997 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बोर्ड स्तर के अधिकारियों से नीचे वाले अधिकारियों के नए वेतनमानों के नियमन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 323 करोड़ रुपये की कुल लागत होगी। इससे एक जनवरी 2007 से पहले हाइड्रो क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में शामिल लगभग 5,254 अधिकारियों को लाभ होगा।
